लखनऊ:10 अप्रैल 2020। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनधन खाताधारकों व अन्य खाता धारको, जिनके खाते में पैसा गया है से अपील की है कि वह बैंकों से पैसा निकालते समय सोशल डिस्टेन्सिग का पालन जरूर करें। श्री मौर्य ने बताया जनधन खाता धारक माताओं, बहनों के खाते में ₹500/-तात्कालिक सहायता के रूप में सरकार द्वारा भेजें गए हैं, इसी प्रकार दो किस्त और प्राप्त होंगी, जो कि खाते में जाएंगी। खाताधारक बैंकों से धनराशि आहरण मे संयम बनाये रखें, ताकि सोशल डिस्टेंसिग बनी रहे।
उन्होंने देश व प्रदेश वासियों से फिर अपील की है कि जब भी बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं और सोशलडिस्टेंससिग व लाक डाउन का पालन करें। श्री मौर्य बताया कि दैनिक कार्य करने वाले लोगों, मजदूरों के खाते में भी धनराशि भेजी गई है।
उन्होने कहा है कि हॉटस्पॉट एरिया व क्वारन्टाइन सेन्टरो के बारे में जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं, उनका हर हाल में पालन सुनिश्चित किया जाए। इस संकट के समय केंद्र व प्रदेश सरकार पूरी मजबूती के साथ गरीबों के साथ खड़ी है।
उन्होंने बताया की लोक निर्माण विभाग/सेतु निगम व राजकीय निर्माण निगम के प्रयासों से जन सहयोग के माध्यम से जिलों में चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन सेंटरों में अब तक 64615 भोजन के पैकेट व 30447 राशन सामग्री के पैकेट गरीबों, रोज कमानेखाने वाले लोगों तथा इन विभागों की साइटों पर काम करने वाले विभिन्न मजदूरों आदि मे वितरित किए गए है। आज प्रदेश में लोक निर्माण विभाग/सेतु निगम व राजकीय निर्माण निगम के नेतृत्व में जन सहयोग के माध्यम से चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन सेंटरो माध्यम से 9071भोजन के पैकेट व 4834 राशन के पैकेट वितरित किए गए ।श्री मौर्य ने बताया कि लाक डाउन से पहले केवल निर्माण निगम के ही 668 कार्य चल रहे थे, जो इस समय बंद हैं।
इनमें 20,000 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे थे ।उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन श्रमिकों के भोजन, राशन व मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करने का ध्यान रखा जाए।
उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि हर जरूरतमंद को मदद पहुंचाने में लोग सरकार के प्रयासों मे सहयोग करे व जन जागरूकता पैदा करें। जिलों में सरकार द्वारा जिला प्रशासन व अन्य संगठनों के माध्यम से भी कम्युनिटी किचन सेंटर संचालित किए जा रहे हैं ।उन्होंने कहा है कि राशन वितरण में भी लोगों की मदद की जाए व सोशल डिस्टेंसिग का ध्यान रखा जाए। बताया कि प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न भारत सरकार के स्तर पर भी हर लाभार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
